नई दिल्ली। केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच चल रहा सबसे बड़ा विवाद अब हल हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्ष मतभेद के दो अहम मुद्दों-लिक्विडिटी तथा क्रेडिट मामले पर हल तलाश करने के करीब पहुंच चुके हैं। सूत्रों के अनुसार, बोर्ड बैठक के दौरान आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफा दे देने की संभावना नहीं है। इसके साथ ही धारा-7 के भी इस्तेमाल करने के आसार नहीं है। गौरतलब है कि ऐसी अटकलें पिछले कुछ दिनों से मीडिया में चल रही हैं। गौरतलब है कि कुछ हफ्ते से केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई पर कर्ज के मामलों में नियमों में ढील और अतिरिक्त पैसा सरकार को सौंपने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। वहीं, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार केंद्रीय बैंक का 1 लाख करोड़ रुपया जो रिजर्व रखा है, उसको पाना चाहती है, क्योंकि वह वित्तीय घाटे को पूरा कर इसका चुनाव में इस्तेमाल कर सके। कांग्रेस का आरोप है कि नरेंद्र मोदी सरकार नोटबंदी की ‘त्रासदी पर पर्दा डालने और चुनावी मौसम में रेवडिय़ां बांटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का खजाना लूटने को उतारू है।कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि मोदी सरकार आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में अपनी हार सुनिश्चित देखकर चुनाव से पहले अनैतिक ढंग से रेवडिय़ां बांटने की कोशिश में है। इसलिए चुनावी मौसम में फायदा हासिल करने और अपने पूंजीपति मित्रों से प्यार की वजह से आरबीआई के खजाने को लूटने पर उतारू है। सिंघवी ने दावा किया कि अपनी नाकामियां छिपाने के लिए भी सरकार यह सब कर रही है और इसके लिए वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के जरिए गलत सूचना का प्रसार कराया जा रहा है।
गवर्नर उर्जित पटेल के इस्तीफे के आसार खत्म
